YCL SOMETIMES GET MORE THAN MAD........DOG...AM I RIGHT???????.............
वाईसीएलको बबण्डर
कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रशासनले वाईसीएलका बर्दिया अध्यक्षलगायत ३८ जनालाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाएको छ
कमल पन्थी/ठाकुरसिंह थारू
माओवादी कार्यकर्ताहरू सञ्जीव र हिमालको हस्ताक्षरसहित आठ दलबीच फागुन १३ गते भएको सहमतिको पाँच नम्बर बुँदामा 'संविधानसभा निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी बललाई तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउने' उल्लेख छ ।
'निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का लागि मैनापोखर इलाकाको वन कार्यालय, क्षेत्र नम्बर ३ का लागि राजापुरस्थित खाद्य संस्थानको गोदामघर र सशस्त्र प्रहरी सीमा बल हाललाई सानोश्रीस्थित कपास विकास फारमको परिसरमा राख्ने निर्णय गरियो,' सहमतिमा भनिएको छ ।
यसैलाई आधार मानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाले वैशाख १४ गते माओवादीसँग सहयोगको अपेक्षासहित पत्राचार गर्यो । किनभने, सशस् त्र प्रहरी राख्ने भनिएको कपास विकास समितिको भवनमा योङ् कम्युनिष्ट लिग -वाईसीएल) का कार्यकर्ता बस्दै आएका थिए । उनीहरूले पत्रप्रति कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेपछि वैशाख १७ गते सोमबार बिहान ७ बजेतिर सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ जबरजस्ती छिर्यो । त्यही घटनालाई चर्काएर माओवादी युवाले 'भूमिहीन, सुकुम्वासी र मुक्त कमैयाको आन्दोलन' भन्दै बर्दिया, बाँके, दाङ, कञ्चनपुर र कैलालीमा दिनदिनै बन्द, जुलुस र धर्ना प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगै जोडिएको विद्युत् प्राधिकरण र मालपोत कार्यालयमा वैशाख २२ गते अनि दाङ भूमिसुधार कार्यालयमा वैशाख २६ गते आगजनी गरे । स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि सानोश्री क्षेत्रमा सात दिनसम्म कफ्र्यु लगाइयो भने प्रशासन, मालपोत, अस् पताल, भूमिसुधार र नापी कार्यालय रहेको क्षेत्रमा दुई साताका लागि धर्ना-जुलुस निषेध गरियो ।
पाँच वर्षदेखि कपास विकास भवन भवन माओवादीको कब्जामा थियो । पछि उनीहरूले 'जनअदालत' समेत सोही भवनमा राखेका थिए । 'जनअदालत' भङ्ग भएपछि त्यसलाई वाईसीएलको आवासीय शिविरमा परिणत गरियो । उता, तीन वर्षदेखि कपास समितिको भवनको दक्षिणतर्फको खाली जग्गामा ११ मुक्त कमैया परिवार बस्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले ती घरटहरा छोडी तारबार गरेको छ । र, स्थानीय प्रशासन तथा राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई पुनःस् थापना नगरिएसम्म त्यहाँबाट नहटाउने निर्णय गरेका छन् ।
उता वाईसीएलका कार्यकर्ताहरूले भने ती घर भत्काइएको एवम् आगो लगाइएको दाबी गर्दै अन्य जिल्लाका मुक्त कमैया र सुकुम्वासीलाई समेत आन्दोलनमा उतारेका छन् । यसमा माओवादी समर्थित थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल किसान सङ्घ -क्रान्तिकारी) को समेत साथ रहेको छ । थारू मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद विधायक रामचरण चौधरीले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
तर, सरकारले पुनःस्थापना नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा मुक्त कमैया परिवारलाई नहटाइने सीमा सुरक्षा बलका उपरीक्षक हर्कबहादुर रावलले बताए । मुक्त कमैयाका महिला, बालबालिका र बूढाबूढीहरूलाई अगाडि राखेर वाईसीएलका कार्यकर्ताहरूले पटक-पटक आक्रमणको प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । झडपमा नौ जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएका छन् भने दर्जनाँै प्रदर्शनकारीहरू घाइते छन् । तर, मुक्त कमैया फाँटका उपाध्यक्ष मस् तराम थारू भने सशस्त्र प्रहरी त्यहाँबाट भाग्नैपर्ने बताउँछन् । "अन्यथा हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ," उनी भन्छन् ।
उता, सानोश्री-३ स्थित पुनर्वास कम्पनीको जग्गामा रहेका दुई सयभन्दा बढी मुक्त कमैयालाई हटाएर त्यहाँ नेपाल सेना बस्ने तयारी भइरहेको हल्ला पनि व्यापक छ । यसले पनि मुक्त कमैयाहरूको निद्रा बिथोलेको छ । "पहिले सशस्त्र प्रहरी ल्याएर ११ मुक्त कमैयालाई विस्थापित गर्ने अनि सेना ल्याएर दुई सयभन्दा बढी परिवारलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी पाएका छाँै," बस्तीका उपाध्यक्ष मस्तरामले भने ।
तर, स्थानीय प्रशासनले मुक्त कमैया बस्तीमा सेना राख्ने तयारी भइर हेको खबर सत्य नभएको बताएको छ । "त्यहाँ सेना राख्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन । आठ राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना सुरक्षा निकाय स् थापना/पुनःस्थापना हुँदैन," प्रजिअ नेपालले भने ।
आन्दोलन कसको ?
वाईसीएलले आफूहरूलाई प्रयोग गरेकोबारे भने मुक्त कमैयाहरूबीच विवाद छ । "हामीले माओवादीलाई सहयोग गरेका होइनौँ । उनीहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन् । यो हाम्रो आन्दोलन हो," सुन्दरा थारू भन्छन् । यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई मुक्त कमैया दिगो समाजको अध्यक्ष पदबाट हटाई निष्कासित गरिएको छ ।
"उनले मुक्त कमैयाहरूलाई वाईसीएलको आन्दोलनमा प्रयोग गरे । त्यसैले समाजबाट निष्कासन गरिएको हो," समाजका बिन्तीराम थारूले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । सुन्दराले मालपोत र विद्युत् कार्यालयमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको बताएका थिए । "होइन, मालपोत र विद्युत् कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडमा मुक्त कमैयाको संलग्नता छैन । वाईसीएलले कमैयाहरूलाई प्रयोग गरेको हो," मुक्त कमैया समाज बर्दियाका अध्यक्ष दुःखराम चौधरीको दाबी छ । आफूहरू प्रहरी र सेनाको विरोधी नभएको, हिंसात्मक घटनामा कमैैयाहरूको कुनै पनि संलग्नता नभएको र आफूहरू शान्तिपूर्ण विरोधमार्फत सरकारलाई दबाब दिने पक्ष्ामा रहेको चौधरीले बताए ।
कारबाहीको धम्की
वाईसीएलका कार्यकर्ताले पूर्व सांसद खगराज शर्मा, पूर्व गाविस अध्यक्ष टङ्क ओली, नेपाली काङ्गे्रस बर्दिया, क्ष्ाेत्र, २ का सभापति रामचन्द्र थापा, अनेरास्ववियु सचिव धर्मराज थापालगायत नौ जनालाई सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको धम्की दिएका छन् । उनीहरूमाथि व्यापारीहरूलाई बजार बन्द गर्न नदिएको अरोप लगाइएको छ । वाईसीएलले सशस्त्र प्रहरीको विरोधमा सानोश्री बजार बन्दको आह्वान गरेको थियो । पसल बन्द नगर्ने व्यवसायीमाथि भौतिक कारबाहीको धम्की दिइएपछि केही व्यापारीहरूले जुलुस निकाली शान्ति सुरक्षाको माग गरे । तर, बजार परिक्रमा गर्न नपाउँदै मुक्त कमैया विरोधी भन्दै उनीहरूमाथि आक्रमण गरियो । एक दर्जन व्यापारीहरू घाइते भए । त्यसक्रममा प्रहरीले हवाईफायर, अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेपछि भीड तितरबितर भएको थियो । त्यो दिन पनि कफ्र्यु लगाइयो ।
मुक्त कमैया विरोधीको आरोप लगाउँदै कुसुम्भा बजार व्यवस्थापन समितिका सदस्य शिशिरकुमार बस्नेत, व्यापारीहरू दुर्गा रिमाल, प्रताप गुरुङ, रामबहादुर चन्द, धर्म थापा, विनोद सिग्देल, उदय लम्साल, वेदराज शर्मा, सञ्चारकर्मी युवराज अधिकारीको घरमा तोडफोड गरिएको छ ।
अर्कोतिर, कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रशासनले वाईसीएलका बर्दिया अध्यक्ष विनय थारूलगायत ३८ जनालाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाएको छ । पाँच जिल्लाबाट ७० जनालाई नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । कार्यालयमा तोडफोडमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडिने प्रजिअ नेपालले बताए । तर, माओवादी बर्दियाका सचिव सञ्जीवले भनेका छन्, "नियन्त्रणमा लिएका कार्यकर्ताहरू रिहा नगरिए कडा आन्दोलन गर्नेछाँै ।"
प्रशासनमै प्रहार
मोहन बुढाऐर/धनगढी
शान्ति-सुरक्षाको अनुगमन गर्न पुगेको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको टोलीसँग वैशाख २६ गते छलफलमा व्यस् त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर खत्री एकाएक आफ्नै सुरक्षाका लागि बैठक कक्ष छोडेर भाग्नुपर्यो । वाईसीएलका कार्यकर्ताहरूले त्यसदिन कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आक्रमण गरेपछि प्रजिअ खत्री भागेका थिए ।
यता अनुगमन गर्न आइपुगेका उच्चायुक्त टोली सदस्यहरू पनि हत्तपत्त ढुङ्गामुढाबाट जोगिन भित्ताको अडेस लागेका थिए । कार्यालयभित्र हूलदङ्गा मच्चाउँदै पसेको वाईसीएलको एक दस्ताले प्रशासकीय अधिकृतको गर्धन समात्दै उनलाई कोठाबाट बाहिर हुत्यायो । निर्घात कुटपिट पनि गर्यो । कार्यालयको गेटमा भएको झडपमा प्रहरी जवान गणेश धामी घाइते भए । जिल्लाकै सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको कार्यालमा भएको आक्रमण र प्रशासकीय अधिकृतकै टाउको फुटेको सनसनीपूर्ण खबरले अन्य सबै कार्यालय स्वतः बन्द भए । ताल्चा लगाउन वाईसीएल नपुग्दै कार्यालय प्रमुखहरू हस्याङ्फस्याङ गर्दै भाग्ोका थिए ।
वैशाख २६ र २७ गते पनि कार्यालय बन्द रहे । कर्मचारीहरूले प्रशासकीय अधिकृतलाई कुटपिट गर्नेलाई कडा कारबाही र सबै कार्यालयको सुरक्षाको माग गर्दै पुनः कार्यालय बन्द गरेका थिए । आठ दलले यस्त्ाा घटना दोहोरनि नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि वैशाख २८ गतेदेखि कार्यालय खुलेका छन् ।
वाईसीएलको भड्किलो राजनीतिक प्रदर्शनहरूबाटै अति उग्र र अराजक प्रवृत्ति निम्तिएको बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक)का सचिव नरनारायण शाहले भने, "माओवादीले वाईसीएललाई तत्काल संयमित बनाउन सकेन भने माओवादीको राजनीतिक आचरण पूरै खस् कनेछ ।"
नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव प्रेमराज जोशीले प्रशासन कार्यालयमा नै आक्रमण गरेर माओवादीले अझै जनमानसमा त्रास कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । नेकपा -एमाले) सहित अन्य वाम घटकले भने घटनालाई माओवादीको राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिएका छन् । तर, वाईसीएलका जिल्ला संयोजक जितेन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिन जाँदा सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेकाले दुवै पक्षबीच झडप भएको दाबी गरेका छन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई कुटपिट नगरेको बताउँदै उनले भनेका छन्, "उहाँलाई लागेको चोट आफँै ढलेर हो ।"
घटनालगत्तै प्रमुख जिल्ल्ाा अधिकारी गणेशबहादुर खत्री बिदा लिएर बसेका छन् । अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी गणेश राईले प्रशासकीय अधिकृतमाथि आक्रमण गर्ने समूह पहिचान गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा कारबाही चलाउने बताएका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले कोही पनि वाईसीएलका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छैन । निजामती कर्मचारी सङ्घसङ्गठनहरूले पाँच दिनभित्र दोषीमाथि कारबाही नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
THE VERY WORK OF NONSENSE THIEVES................
चोरीको कारोबार
नेपाल भित्रिने अधिकांश मोबाइल भन्सार छलेर ल्याइएका हुन्छन्
मुकुल हुमागाईं
तपाईं-हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल सेट भन्सार महसुल तिरेर ल्याइएको हो या होइन ? मोबाइल प्रयोगकर्ताले वास्ता नगर्ने र उनीहरूलाई थाहा नहुने कुरा हो यो । यथार्थ के हो भने बजारमा उपलब्ध अधिकांश मोबाइल भन्सार छलेर ल्याइएका छन् । भन्सार तिरेका पनि कम मूल्याङ्कन गरेर ल्याइएका छन् । यो वास्तविकतासँग सरोकारवाला निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग पूर्ण रूपमा जानकार छन् तर आँखा चिम्लेर बसेका छन् । वैशाखको तेस्रो साता राजधानीमा भन्सार छलेर ल्याइएको मोबाइलको ठूलो परमिाण पक्राउ गरएिपछि यसमा भन्सार छलीको मात्रा कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । फरक यति हो, पक्राउ गर्ने निकाय सरकारी नभएर नेकपा -माओवादी) को भ्रातृ सङ्गठन योङ् कम्युनिष्ट लिग -वाईसीएल) थियो ।
वैशाख २३ गते वाईसीएलका कार्यकर्ताले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट धेरै कम राजश्व तिरेर भित्र्याइएका एक हजार चार सय १५ थान मोबाइलसहित अन्य विद्युतीय सामग्री बरामद गरी राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाए । विमानस्थल भन्सार कार्यालय पार गरी लगिँदै गर्दा वाईसीएलका कार्यकर्ताले शहीदगेटमा मोबाइल बोकेका गाडी समातेका थिए ।
राजधानीमै यसरी भन्सार छली गरी ल्याएका मोबाइल सेट समातिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले समातिएका मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय सामानको मूल्य ८६ लाख रुपियाँ रहेको बताएको छ । स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा यी सामग्री एक करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरको हुन्छ ।
प्रज्ञापनपत्र अनुसार यी सामानहरू न्यू हरयिाली ट्रेडर्स, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स तथा न्यू साइबर इन्टरनेसनलका नाममा आयात गरएिका छन् । विभागका अनुसार सिद्धि विनायक ट्रेडर्स, न्यू साइबर इन्टरनेसनल तथा न्यू हरयिाली ट्रेडर्सका मालिक क्रमशः महेश कार्की, राजेन्द्र अर्याल तथा सानुभाइ निजार हुन् । समातिएका सेट मोबाइल पार्टपुर्जाको प्रज्ञापनपत्रका आधारमा आयात गरएिको पाइएको छ । पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार कम लाग्छ । त्रिवि भन्सार कार्यालयले यति ठूलो परमिाणको सामान ३१ हजार रुपियाँ भन्सार तिराएर छाडेको थियो ।
यस प्रकरणले नेपालमा मोबाइल सेट आयातमा भन्सार छली कसरी तथा कत्रो मात्रामा हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यति ठूलो परमिाणका सामान सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका प्रमुखको जानकारीबिना छुट्नु असम्भव नै छ । यद्यपि, त्रिवी भन्सार कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द पौडेल भन्छन्, "मेरो जानकारी भएर यसरी भन्सार छली हुने कुरै हुँदैन, जानकारी नभएर भएको हो ।" अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले यी सामान छुट्दा विमानस्थल भन्सारमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म त्रिवि भन्सार प्रमुख पौडेललाई बयानका लागि पत्र काटिएको छैन । विभागले आफूसँग टेलिफोनमा जानकारी मागेको तथा आफूले जानकारीहरू उपलब्ध गराएको पौडेलको भनाइ छ ।
आयात र प्रयोगमा अन्तर
शुरू-शुरूमा प्रायः हुनेखाने, सोखिन र ठूला व्यापारी-व्यवसायीहरूका हातमा देखिने मोबाइल फोन अहिले आममानिसको पहँुचमा छ । यसो हुनुको कारण हो, मोबाइल सेवाको घट्दो शुल्क तथा मोबाइल सेटको गिर्दो मूल्य । नेपाल टेलिकमले २०६० भदौदेखि पि्रपेड मोबाइल सेवा वितरण शुरू गरेपछि मोबाइल ग्राहकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । अनि, निजी क्षेत्रको स्पाइस नेपालले आफ्नो सेवा शुरू गरेपछि यसको विस्तार अझै भयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमले ०५६ वैशाख ३० गते १० हजार पोस्टपेड लाइनबाट शुरू गरेको 'एनटीसी मोबाइल' का ग्राहक सङ्ख्या अहिले झण्डै सात लाख पुगिसकेको छ । स्पाइस नेपालको समेत जोड्दा नेपालमा करीब ११ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । हाल देशका ३९ जिल्ला र सबै प्रमुख शहरमा मोबाइल फोन पुगेको छ ।
नेपाल टेलिकम तथा स्पाइस नेपालको हालसम्मको वितरण अनुसार मुलुकमा अहिले १० लाख ४१ हजार मानिससँग मोबाइल सेट छ । तर, भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अर्कै दृश्य देखिन्छ । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने आव ०६०/६१ देखि आव ०६३/६४ को चैत मसान्तसम्म मुलुकमा ९० हजार चार सय ६५ थान सेटहरू नेपाल भित्रिएका छन् -हेर्नुस्, बक्स) । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा आरम्भ गर्दा शुरूमा आफैँले तीन हजार सेट ल्याएको थियो ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या तथा भन्सार विभागको तथ्याङ्कबीच आकाश-जमिनको अन्तर देखिएको छ । विदेश जानेहरूले ल्याउने वा विदेशबाट आफन्त/साथीभाइले पठाउने मोबाइल सेटले मात्रै यत्रो सङ्ख्या अवश्य नै पुग्दैन । प्रस्टै छ, अधिकांश सेट अवैध बाटोबाटै आएका छन्, भन्सार छलेर आएका छन् । वैशाख २३ को घटनाले यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लोपटक नेपाल टेलिकमले ७० हजार सिमकार्ड वितरण गर्यो अर्थात् ७० हजार नयाँ मोबाइल प्रयोगकर्ता थपिए । तर, आव ०६३/६४ को चैत मसान्तसम्म वैधानिक तवरमार्फत अर्थात् भन्सार महसुल तिरेर नेपालमा मात्र २२ हजार चार सय ६५ मोबाइल सेट भित्रिएका छन् । नेपालमा जसरी मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन्, त्यसरी नै भन्सार कार्यालयबाट मोबाइल सेटहरू भित्रिएका छैनन् ।
मोबाइल फोनमा आबद्ध व्यापारीहरूका अनुसार राजधानीमा महँगा मोबाइल प्रायःजसो त्रिभुवन विमानस्थलबाट तथा सस्ता मोबाइलहरू अन्य भन्सारहरूमार्फत भित्रिने गर्छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गरेका घटनाहरूमा पनि त्रिवि भन्सारकै बढी देखिएको छ । करबि सात महिना अगाडि राजश्व अनुसन्धान विभागले ४५ लाख रुपियाँ बराबरको मोबाइल बरामद गरेको थियो । सानातिना घटनाहरू धेरै भएको विभागको भनाइ छ ।
मोबाइलमा भन्सार छली ठूलो छ भन्ने तथ्यसँग भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग दुवै जानकार छन् । तर, भन्सार छली रोक्ने सक्रियता दुवैले देखाएका छैनन् । राजश्व अनुसन्धान विभागको ०६२/६३ को वाषिर्क प्रगति विवरणमा पनि एउटा मात्रै घटना छ, जसमा मोबाइल फोन जफत गरएिको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार ०६३ जेठ २ गते न्यू विराट सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सका नाममा १४ लाख बराबरको दुई पोका -चार सय थान) नोकिया फोन जफत गरएिको थियो ।
मोबाइलमा राजश्व छली उच्च हुनुको कारण हो, नेपालमा मोबाइलमा लगाइएको उच्च कर । नेपालमा मोबाइलमा १३ प्रतिश्ात मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट), पाँच प्रतिशत भन्सार, डेढ प्रतिशत स् थानीय विकास कर लाग्ने गर्छ । नतिजा, वैध बाटो भएर ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र मोबाइल फोन भित्रिने गर्छ । भित्रिएका पनि न्यून मूल्याङ्कन भएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि ०६२ फागुन १८ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले कम मूल्याङ्कन गरी ल्याइएका एक सय २३ थान मोबाइल समातेको थियो । ती मोबाइलहरू १५ हजारदेखि ४० हजार म्ूल्यका थिए तर भन्सारको कागजमा तिनको मूल्य पाँच हजार देखाइएको थियो ।
यी प्रवृत्ति रहेको भन्सार विभागका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । यद्यपि मूल्याङ्कनको पाटोमा कमजोरी नभएको बताउँछन्, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक राजन खनाल । उनका अनुसार, मूल्याङ्कन कम देखाउनेमा मिलेमतो हुनसक्छ । भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलको बढ्दो कारोबारले आधिकारकि बिक्रेतालाई मर्कामा पारेको छ । अवैध रूपमा आएका 'ग्रे प्रोडक्ट' ले आफ्नो बजार प्रभावित पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपालमा मोबाइल उपयोगकर्ताको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पछिल्लोपटक नेपाल टेलिकमले पि्रपेड मोबाइलको सीमकार्ड वितरण गर्दा देखिएको भीडले पुष्टि गर्छ, मोबाइल फोनप्रतिको आकर्षण । यसले आउने दिनमा नेपालमा मोबाइल फोनको माग पनि उच्च हुने देखाउँछ । अहिलेकै अवस्था कायम रहिरहने हो भने भविष्यमा पनि वैधानिक बाटो भएर मोबाइल फोनको आयात न्यून नै हुनेछ । त्यसैले सम्बद्ध निकायको अबको कदम हो, मोबाइल फोनको आयातलाई करको दायरामा ल्याउने । नत्र मुलुकले ठूलो राजश्व गुमाइरहनेछ । ध
बजारभरि अवैध सेट
सुजित महत
वीरगन्जमा मोबाइलको कारोबार चोरीको मोबाइलले लिएको छ । भारतका ठूल्ठूला पसलबाट चोरी भएका मोबाइल यहाँ आइपुग्छन् । वीरगन्जका धेरै पसलहरूमा बिक्री गर्न राखिने मोबाइल यस् तै हुन् । मोबाइल कारोबारीका अनुसार भारतको दिल्लीमा चोरी भएका मोबाइल नेपाल भित्रिन्छन् । साथै, मोबाइल बोकेका कन्टेनर फुटाएर चोरी भएका मोबाइल पनि वीरगन्ज हुँदै भित्रिन्छन् । चोरीका मोबाइल सीमावर्ती भारतीय गाउँ घोडासान हुँदै भित्रिने भएकाले यस्ता मोबाइल 'घोडसानिया' मोबाइलको नामले पनि चिनिन्छन् । वीरगन्जका कतिपय पसलेहरू चोरीको मोबाइल बिक्रेताका रूपमा परििचत छन् ।
चोरीका यस्ता सेट खरदि गर्दा उपभोक्ताले बिल पाउने त कुरै भएन् र ती डिब्बा बन्द -सिलप्याक) अवस्थामा पनि हुँदैनन् । चोरहरूले ओसारपसार गर्न कठिनाइ हुने भएकाले 'प्याकिङ् मेटेरयिल' पहिले नै फाल्ने भएकाले सिलप्याक अवस्थामा हुँदैनन् । बोरामा कसेर भित्र्याइने चोरीका मोबाइल काठमाडौँ र पोखराको बजारसम्म पुग्छन् । यस्तो मोबाइलको कारोबारमा पसल मात्र होइन, थुप्रै व्यक्तिहरू संलग्न छन् ।
तर, चोरी भई भित्रिएका भए पनि यस्ता मोबाइल सेटको मूल्य खासै सस्तो भने छैन । व्यापारीहरूले बजार मूल्य बुझेर आयातीत सेटसरहकै मोल कायम गर्ने गर्छन् । उनीहरूका भनाइमा, विभिन्न निकायमा मोबाइल सेट उपहार दिनुपर्ने भएकाले पनि सस्तो नभएको हो ।
चोरीको मोबाइलको कारोबार हुने ठाउँको रूपमा बदनाम हुँदै गएपछि उपभोक्ताको आकर्षण सीमावर्ती रक्सौलतर्फ बढेको छ । सर्लाही, रौतहट, बारा, मकवानपुरका उपभोक्ताहरू आउने वीरगन्जमा पहिले मोबाइल सेटको कारोबार ठूलै परमिाणमा हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ । आयातीत मोबाइल ल्याएर सीमावर्ती बजारमा बिक्री गर्न नसकिने बिक्रेता गौरी अग्रवाल बताउँछन् । दुवै देशमा मोबाइलको भन्सार महसुल समान -एक प्रतिशत) भए पनि भारतमा चार प्रतिशत मात्र भ्याट भएकाले भारतीय बजारमा सस्तो हुन्छ ।
चोरीको मोबाइल सेटभन्दा मूल्य केही बढी भए पनि बिलसहित वारेन्टी कार्डसमेत पाइने भएकाले पनि खरदिकर्ताहरू रक्सौल पुग्ने गर्छन् । रक्सौलमा रहेका डेढ दर्जनजति मोबाइल पसलमा मुख्य क्रेता अहिले नेपाली हुन् । नेपाली ग्राहककै कारण एकवर्षको अवधिमा मोबाइल सेटको कारोबार गर्नेको सङ्ख्या वीरगन्जमा ह्वात्तै बढेको रक्सौलका बिक्रेता रविभूषण गुप्ता बताउँछन् ।
